Latest News
ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Published on 17 Jul, 2019 11:43 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੌਸ਼ਨ ਬੇਗ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 224 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 208 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 105 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 105 ਹਨ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਇਕ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ 101 ਬਚਣਗੇ। ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 79 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ 37 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 34 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ 105 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਤੇ ਆਰ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ 209 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 105 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੋ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

251 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper