Latest News
ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਮੁਲਕ

Published on 18 Jul, 2019 08:55 AM.


ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਤੇ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਸਕਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਪੁਲਸ ਸਟੇਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

825 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper