Latest News
ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

Published on 19 Jul, 2019 10:56 AM.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਲਿਸਟ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

87 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper