Latest News
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛਾਂਗਾ

Published on 23 Jul, 2019 11:25 AM.


ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨੇਮ ਆਦਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਢੱਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਲਈ 'ਸੰਵਿਧਾਨ' ਤੇ 'ਵਿਧਾਨਕ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। 2005 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਏਨੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ?
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਐੱਮ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਖਾ ਰਿਹਾ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਟਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

688 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper