Latest News
ਰੇਤ ਦੀ ਲੁੱਟ

Published on 28 Jul, 2019 11:15 AM.


ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਰੇਤ ਪੁਆ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕਣ 'ਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਰੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਪੁਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੇਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਮਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ।

553 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper