Latest News
ਬੇ-ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨ

Published on 31 Jul, 2019 11:19 AM.

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਿਣਸ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੇਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌ-ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾੜ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਚ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਇਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

435 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper