Latest News
ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ

Published on 04 Aug, 2019 08:58 AM.


ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਭਾਲ ਉੱਥੇ ਅਮਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਤਾਇਨਾਤੀ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ, ਜੋ ਰਾਜ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।''
ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।''
ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

372 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper