Latest News
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ

Published on 05 Aug, 2019 11:12 AM.


ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 (1) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼; ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼; ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੀ ਅਸੰਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਅਸੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਾ 370 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਜ਼ਟ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਗਜ਼ਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਥੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੌਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਵਾਇਕੋ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਸੋਵੋ, ਪੂਰਬੀ ਤੈਮੂਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਿਖੜਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ' ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਤ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇਗਾ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

1527 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper