Latest News
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

Published on 06 Aug, 2019 11:57 AM.

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਨਕਾਬ ਉੱਤਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਆਗੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕਲੀਤਾ ਵਿੱ੍ਹਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ, ਜਨਾਰਦਨ ਦਿਵੇਦੀ ਤੇ ਦੇਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮੈਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਇਸ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਾਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਟੀ ਆਰ ਐਸ, ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਵਾਈ ਐਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਚੀ-ਖੁੱਚੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

382 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper