Latest News
ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

Published on 07 Aug, 2019 11:37 AM.


ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ-ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ, ਆਂਧਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿਗ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸਖਤ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 'ਮੌਬ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਮ, ਵੰਸ਼, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਿਆਸੀ ਇਲਹਾਕ ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈ ਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਊ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਊ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਮਹਿਲਾ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਵੀ ਕਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ) ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ।

279 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper