Latest News
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ

Published on 16 Aug, 2019 11:15 AM.


ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਰੋੜ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਕਅਪ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਆਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਊਆਂ ਢੋਹਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਓਮ ਯਾਦਵ, ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਯਾਦਵ, ਸੁਧੀਰ ਯਾਦਵ, ਜਗਮਲ ਯਾਦਵ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਪਿਨ ਯਾਦਵ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਲੂ ਰਾਮ, ਦਯਾਨੰਦ, ਯੋਗੇਸ਼ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਠੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਢੋਹਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬਿਲ ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਵਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਏਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

987 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper