Latest News
ਕਸ਼ਮੀਰ : ਗੁੱਸਾ ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ

Published on 18 Aug, 2019 11:06 AM.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ ਐੱਫ਼ ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਉਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਰੌਂਦ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।'' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਉੱਤੇ 'ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਓ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਉਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ। ਇਹੋ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਅਲਹਿੱਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਘਟਨਾ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਊ ਮਾਸ (ਬੀਫ਼) ਤੇ ਪੋਰਕ (ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ) ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਪਾਸ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ-ਵਧਾਊ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਲਿਵਰੀ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਫ਼ ਤੇ ਪੋਰਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਫ਼ ਤੇ ਪੋਰਕ ਪ੍ਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਫ਼ ਤੇ ਪੋਰਕ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਉਠਾਉਣ।

944 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper