Latest News
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Published on 19 Aug, 2019 11:44 AM.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। 'ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।'
ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।

170 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper