Latest News
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ

Published on 20 Aug, 2019 10:54 AM.


ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆ ਨੂੰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਮ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ-ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਮੱਰਥਕ ਸਵਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਓ ਬੀ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਓ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾਧੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਵਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਟਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

904 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper