Latest News
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ : ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ

Published on 09 Sep, 2019 09:46 AM.

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 'ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਰਾਜ (ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ) ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।'
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਕ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਯਾਨਿ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਧ, ਮਹਾਂਵੀਰ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, ਕਬੀਰ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਇ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਗਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਯਰਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਸਾ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ, ਮੁਕਦੱਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਛਮਕਾਂ ਦੇ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਦਸਤਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

865 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper