Latest News
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

Published on 29 Sep, 2019 11:10 AM.



ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਆਦਿ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਚਲਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਈ ਡੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥ ਲਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਈ ਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ, ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਈ ਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗ ਲਈ।
ਈ ਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਈ ਉਸੇ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਗੂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

565 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper