Latest News
ਨਾਕਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ

Published on 30 Sep, 2019 11:22 AM.


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਵਿਛਾਏ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਕਾਰਪਿਟ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਵਿਛਾਏ ਛੋਟੇ ਕਾਰਪਿਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1974 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 6.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ 'ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ 17 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ 40 ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਛਿੜੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

536 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper