Latest News
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ

Published on 01 Oct, 2019 11:22 AM.


ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 7 ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਤੀ ਯਾਕੂਬ ਰਸੂਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੀਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 4.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

492 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper