Latest News
ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡੱਕਾ

Published on 03 Oct, 2019 10:15 AM.


ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਪੀਏ) ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477, 120 ਬੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਨੇ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 8.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ, ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-50 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਐਕਸੀਅਨ ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਾਹ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

436 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper