Latest News
ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼

Published on 06 Oct, 2019 09:57 AM.


ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਵਰ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਰਰਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ-ਜੋਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਫ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੰਦੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਲਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਤਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੂੜਾਦਾਨ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰੋਬੋਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਏਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੀਆਂ।

340 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper