Latest News
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ

Published on 07 Oct, 2019 11:27 AM.


ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 9 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 144 ਬੱਚੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ 35-ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੱਲ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ।
ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਗੰਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੜ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰਰਸਮੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 57 ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੱਕ ਲਿਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

359 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper