Latest News
ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

Published on 09 Oct, 2019 11:35 AM.


ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਡੂਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਮਣੀਰਤਨਮ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੂਹਾ, ਗਾਇਕਾ ਸੁਭਾ ਮੁਦਗਿਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਪਣਾ ਸੇਨ ਸਮੇਤ 49 ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਰਾਜਧਰੋਹ ਸਮੇਤ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 185 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ 49 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਡਾਂਸਰ ਮਲਿਕਾ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਲੇਖਕ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਈ, ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਿਵੀਅਨ ਸੁੰਦਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਪੂਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
''ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ 49 ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਦਮਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਵਰਣ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:
1. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2016 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਦੀਆਂ 840 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 254 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 91 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 579 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਜੋ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 14% ਹਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 62% ਮਾਮਲੇ, ਈਸਾਈਆਂ (ਜੋ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 2% ਹਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14% ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 90% ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ' ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ 'ਜੰਗੀ ਨਾਅਰਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਏਨੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ।''
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਤ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

293 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper