Latest News
29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਇਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ

Published on 17 Oct, 2019 11:30 AM.


ਮੁੰਬਈ : ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ ਆਰ ਆਈ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੱਸਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟੋਰੀਜ਼ (ਐਲ ਆਰ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਲ ਆਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋਘੱਟ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਸ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਮੋਰੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਐਚ ਡਾਂਗਰੇ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲ ਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਨੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲ ਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਅ 50 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ।

185 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper