Latest News
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Published on 04 Nov, 2019 11:30 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੀ-ਜੋਟਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਪਬਲਿਕ ਹੈੱਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975 ਵਾਲੀ) ਬਿਹਤਰ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਭਿਆ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।' ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

243 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper