Latest News
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

Published on 04 Nov, 2019 11:34 AM.


ਬੈਂਕਾਕ : ਭਾਰਤ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ (ਰਿਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਵਿਚੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਵਿਚ 16 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 15 ਦੇਸ਼ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਸਤਾ ਦੁੱਧ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 2012 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

249 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper