Latest News
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ

Published on 07 Nov, 2019 11:00 AM.

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਦੂਰੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੜਕੀ ਧੂੜ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਗੈਸ ਤੇ ਬਾਲਣ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਲੀ-ਜੋਟਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਪਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਨਵੰੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ) ਇੱਕ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ-ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣਹਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 5500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

329 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper