Latest News
ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ

Published on 08 Nov, 2019 10:48 AM.

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਸਨਅੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 68,751 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਠੁੰਮ੍ਹਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 130 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੜਤਾਲ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 52 ਸਾਲਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੂਰਖਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਯੋਗੀ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ 26 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ਼ ਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ਼ ਐੱਲ ਨੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

265 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper