Latest News
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੁਲ-ਸਟਾਪ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Published on 10 Nov, 2019 11:08 AM.


ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਖੇੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੋਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

767 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper