Latest News
ਧੁੰਦ ਹੋਰ ਸੰਘਣੀ ਹੋਈ

Published on 17 Nov, 2019 09:00 AM.


ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ 33 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2019 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਕੇ 'ਸਥਿਰ' ਤੋਂ 'ਨਾਂਹਪੱਖੀ' ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਕਲ ਆਫ਼ਿਸ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੱਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 1501 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਸੀ, 2017-18 ਵਿੱਚ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 1446 ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੱਦ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2017-18 ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2018-19 ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਲਈ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣ-ਭਾਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੋਜ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਪਰੋਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

466 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper