Latest News
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਘੁਟਾਲਾ

Published on 21 Nov, 2019 11:18 AM.


ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁਣ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸੁਬਰਾਮਾਨੀਅਮ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਬੇਅਰਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਯਾਨਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਅਰਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਰਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈੱਕ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਭ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਿਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

415 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper