Latest News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ

Published on 22 Nov, 2019 11:16 AM.


ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਮੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵੈਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ 2355 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 925 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਕਮ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 36 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਈ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ 4100 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕਣੋਂ ਟਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

413 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper