ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਸਮੁਹਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਧੁਰੰਤਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੱਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਬਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਸੀ।