Latest News
ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ

Published on 03 Dec, 2019 11:40 AM.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)-ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 45 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ 5 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਦੇਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ 19 ਗੁਣਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਡੀਜਲ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 130 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ: ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਟਰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਕਰੇ,ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤੁਲਾਈ ਕਰਨ,ਗੰਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਮੰਨਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਆਜੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜਤੀਏ ਵੱਲਂੋ ਲਿਆਂਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੇਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮਨੰਗਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਉਬਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੁਗਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਖਾਨਪੁਰ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੇੜਵਾਂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਉਪੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਫੱਤਾਕੁੱਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।

127 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper