Latest News
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ

Published on 05 Dec, 2019 11:09 AM.


ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਕ, ਸਟੈਨੋ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਂੈਟ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਮਰਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਰੁੱਖ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 122 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 62 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ 50-50 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ 145 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੜ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਛਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

747 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper