Latest News
5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

Published on 11 Dec, 2019 10:52 AM.


ਮੋਹਾਲੀ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿਲਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖੀਆ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ, ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ, ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਸਨ (ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਓ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆਂ ਬੋਰਡ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ, 2800 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 3200 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਆਰਜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲਈ 5ਵੀਂ ਲਈ 5000 ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1200 ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ - ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 8000 ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 7800 ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 1200 ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ-ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2019 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਅਦ੍ਰਿਸ਼, ਧੱਕਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਗਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆਂ ਬੋਰਡ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਚਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 5ਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ 8ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ 10ਵੀਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

1105 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper