Latest News
ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

Published on 13 Jan, 2020 11:32 AM.


ਲਾਹੌਰ : ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 74 ਸਾਲਾ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਭੱਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1999 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਪਰਾ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸ਼ੱਰਫ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 2013 ਵਿਚ ਮੁੜੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ।

201 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper