Latest News
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ

Published on 17 Jan, 2020 11:14 AM.


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਘਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵੀ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਜਾਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਾਲਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨ।

705 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper