Latest News
ਸੀ ਏ ਏ ਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ

Published on 22 Jan, 2020 11:28 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਏ ਏ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ) ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 144 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫਤੇ ਬੈਠੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਏ ਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਓੜਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਅ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ ਇਕ ਵਿਚ ਏਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦਰਅਸਲ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਏ ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਏ ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

286 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper