Latest News
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

Published on 23 Jan, 2020 11:09 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਇਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 13 ਅੱੈਮ ਏ ਐੱਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੁਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਵਾਂਢੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸੁਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੁਲਸ ਦਖਲਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਣਕ/ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਭੂਪ ਚੰਦ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

224 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper