Latest News
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ

Published on 28 Jan, 2020 11:26 AM.


ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਸਬ ਭਾਈ-ਭਾਈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 751 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 626 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਬਾਰੇ 6 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਤਾ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 154 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ, ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਆਪਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 175 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਤੇ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੱਟ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

604 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper