ਧੂਰੀ, (ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਪਿੰਟੂ, ਬਿੰਨੀ ਗਰਗ)-ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਕਨ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 7 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰ ਰਹਿਤ, ਵਕੀਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਨਾਮੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਰੁਪੈ ਤੋਂ 50 ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ 50 ਰੁਪੈ, 51 ਰੁਪੈ ਤੋਂ 499 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪੈ, 500 ਰੁਪੈ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪੈ ਤੱਕ 500/- ਰੁਪੈ, 2001 ਤੋਂ 3500 ਤੱਕ 1000/- ਰੁਪੈ ਅਤੇ 3501 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਿਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 1500 ਰੁਪੈ ਫਾਇਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਹੱਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਫਾ 5 ਰੁਪੈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ।