Latest News
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਜਟ

Published on 02 Feb, 2020 10:17 AM.


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਮ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2016-17 ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ -ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾ;ਤਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ ਉਭਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 80 ਸੀ, ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ 39000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾਤੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਗਧੀਗੇੜ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨਾਲ।
ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 61000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 71002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 16 ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ-ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਤਕਰੀਰਾਂ/ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਜਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਕੋਈ ਬੱਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲ ਆਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।

733 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper