Latest News
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਰੌਨੋਲੋਜੀ

Published on 03 Feb, 2020 11:07 AM.


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 331.10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2020-21 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਦ ਉੱਤੇ ਰਕਮ 490 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖੋਪੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਟਾ ਕੇ 321 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2020-21 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜ਼ਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਫੇਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2020-21 ਦੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਚਾਲੂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 48000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ) । ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਰਕਮ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਭ ਮੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਰੌਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰੌਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਜੁਗਤ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

732 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper