Latest News
ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਬੇਰਹਿਮਾਂ ਹਵਾਲੇ

Published on 05 Feb, 2020 10:53 AM.


ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਿਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ' ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਸਬ ਕੁਛ ਬੇਚ ਦੂੰਗਾ'। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 76.28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾਲ 42 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਹੀਂ 3.37 ਖਰਬ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਭ ਵਜੋਂ 2.2 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 28.32 ਖਰਬ ਰੁਪਏ, ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ 1.17 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ 34.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਓ ਐੱਨ ਜੀ ਸੀ ਦਾ ਆਈ ਪੀ ਓ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 13000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2611 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

828 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper