Latest News
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Published on 14 Feb, 2020 11:29 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਤਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਜਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਤਾਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹੱਤਕ ਹੈ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵੱਜ ਕੇ 59 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਤੇ ਐੱਮ ਡੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਡੈਸਕ ਅਫਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਕ ਧੇਲੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਏਨੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਇਹ ਧਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਯਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? '
ਬੈਂਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਇਕ ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੈਚੁਰੀ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 92642 ਕਰੋੜ ਅਨਪੇਡ ਲਸੰਸ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇ 55054 ਕਰੋੜ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੋਂ 21682. 13 ਕਰੋੜ ਲਸੰਸ ਫੀਸ ਦੇ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੋਂ ਕੁਲ 19823.71 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 16456.47 ਕਰੋੜ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਅੱੈਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਵੱਲ 2098.72 ਕਰੋੜ ਤੇ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ ਵੱਲ 2537.48 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

296 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper