Latest News
ਯਕੀਨ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ

Published on 08 Mar, 2020 08:10 AM.


ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੈ।
ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਹਮਖਾਹ ਕਿਉਂ ਧਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਦਫ਼ ਜਫ਼ਰ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਐੱਸ ਆਰ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਏਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਨਾਂਅ ਤੇ ਪਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

611 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper