Latest News
ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

Published on 09 Mar, 2020 11:40 AM.

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 82570 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਲਾਟ 59845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 56 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ।
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2613 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 2019-20 ਲਈ 1021 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1343 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ। 135 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ 74 ਆਰਟ/ ਕਰਾਫਟ/ ਕਲਚਰ ਰੂਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਗੇਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

614 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ
e-Paper