Latest News
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ

Published on 12 Mar, 2020 10:58 AM.


ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਨਾਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸੀਵੇਜ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਗਯਾ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ' ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਥਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸ ਟੀ ਪੀ) ਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਐਫਲੁਏਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਈ ਟੀ ਪੀ) ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਐੱਸ ਟੀ ਪੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ (ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ ਪੀ ਆਰ) ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐੱਸ ਟੀ ਪੀ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਸਣੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸੀਵੇਜ ਵੇਸਟ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਨੇ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਬੱਲੋਕੇ ਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਫਿਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਟੀ ਪੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵੇਜ ਲਈ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

636 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ
e-Paper