Latest News
ਕਰੜੇ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 16 Mar, 2020 11:06 AM.


ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ' ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੌਖ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕ- ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਲਬਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 16 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਸਨਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਓ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 'ਗਿਆ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਾਮ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 37 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1996 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 142 ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ 1969 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 212 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1985 ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਦਲਬਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਵਿਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

585 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper