Latest News
ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਵਾ

Published on 17 Mar, 2020 11:11 AM.


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹਨ।' ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਰਪਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਬਦਲੇ-ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਿੱਟਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਪਾਸ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਸੀ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਏਨਾ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਏਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਬਾਲਮੀਕਿ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਸੂਚਨਾ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਰੰਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੂਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ?

599 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper